लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूपी स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के गठन को भी स्वीकृति दी गई। नई नीति का उद्देश्य नए स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण से लेकर विस्तार (Scale-up) तक आर्थिक और संस्थागत सहायता प्रदान करना है।

नई स्टार्टअप नीति की मुख्य बातें

नई नीति के तहत स्टार्टअप्स को कई महत्वपूर्ण लाभ दिए जाएंगे।

✅ ₹100 करोड़ तक निवेश प्रोत्साहन

• दीर्घकालिक निवेश परियोजनाओं के लिए ₹100 करोड़ तक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान।

✅ सस्टेनेंस अलाउंस में बढ़ोतरी

• पहले: ₹17,500 प्रति माह (1 वर्ष)
• अब: ₹20,000 प्रति माह (2 वर्ष)

✅ प्रोटोटाइप अनुदान

• पहले: ₹5 लाख
• अब: ₹10 लाख

✅ सीड फंडिंग

• पहले: ₹7.5 लाख
• अब: ₹15 लाख
• विशेष परिस्थितियों में सहायता ₹50 लाख तक बढ़ाई जा सकती है।

✅ अन्य वित्तीय लाभ

• पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए ₹2 करोड़ तक प्रतिपूर्ति
• ₹5 करोड़ तक मैचिंग ग्रांट
• ₹2 करोड़ तक के टर्म लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी

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उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन क्या है?

नई नीति के साथ उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।

यह मिशन:

• राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करेगा।
• नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देगा।
• स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराएगा।
• आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।

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किसे मिलेगा लाभ?

नई नीति का लाभ उन युवाओं, उद्यमियों और स्टार्टअप संस्थापकों को मिलेगा जो:

• नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं।
• अपने स्टार्टअप का विस्तार करना चाहते हैं।
• नई तकनीक और नवाचार आधारित व्यवसाय विकसित कर रहे हैं।
• पेटेंट और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करना चाहते हैं।

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युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह नीति?

यह नीति उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बढ़ी हुई वित्तीय सहायता और निवेश प्रोत्साहन से नए स्टार्टअप्स को व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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Yojanasthal निष्कर्ष

यूपी स्टार्टअप नीति 2026 राज्य के युवाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर लेकर आई है। निवेश प्रोत्साहन, सीड फंडिंग, सस्टेनेंस अलाउंस और स्टार्टअप मिशन जैसी सुविधाएं उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यह नीति आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है।